यस्तो हुनेछ स्थानिय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको सेवासुविधा

singha-darbarकाठमाडौं / स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचनमा गाउँ–गाउँबाट कसलाई उमेदवार बनाउने भन्नेमा दलभित्र र दलबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ ।

चहलपहलसँगै निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, हैसियत र सेवासुविधाबारे पनि चासो बढ्न थालेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार निर्धारण गरिएको छ ।

सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
स्थानीय तहहरू यो ऐन नबन्दासम्म मन्त्रिपरिषद्को आदेशअनुसार कर्मचारी संयन्त्रबाट र निर्वाचनपछि सो ऐनअनुसार चल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइएको छ ।

तर, निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र हैसियत के हुने भन्नेबारे भने उक्त ऐनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरि पौडेलले सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भनिए पनि प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि संक्रमणकालिन व्यवस्थालाई टेकेर सुविधाबारे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने जानकारी दिए ।

उनले यसबारे मन्त्रालयबाट नमुना कानुन बनाउने वा संसदबाट छुट्टै ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

के छ संविधानमा ?
संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार कायम ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिकामा आगामी वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् भने महानगरपालिका, उपनगरपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख÷मेयर, उपप्रमुख÷उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नका लागि बन्ने जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको समेत सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट चुनिने समन्वय समितिको सुविधाबारे पनि छुट्टै ऐन वा प्रदेश कानुन कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको हैसियत के ?

सेवा सुविधासँगै स्थानीय तहमा चुनिने जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्नेबारे पनि टुंग्याउन बाँकी छ । नगर तथा गाउँ सञ्चालनमा अधिकार सम्पन्न पदाधिकारीको पदीय हैसियतबारे समेत टुंगो लागेको छैन ।

सहसचिव पौडेलले यसबारे गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

यसअघिका स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय निकायको संरचनाअनुसार नगरपालिकामा मेयर र गाविसमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । बाह्रखरीबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

ज्वाला संग्राैला समूहलाई ३ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

पर्वतको धाइरिङ्गमा पहिरोले विस्थापित ३१ परिवार विद्यालयको आश्रयमा

कोरोनाको नयाँ प्रजाती नेपालमा भेटियो

जलजलाका पहिरोपिडित ५२ परीवारलाई खाद्यन्न बितरण

टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पर्वतका दुईजनाको मृत्यु