इन्टरनेटका सामग्री रोक्ने प्रणाली भित्र्याउँदै सरकार

काठमाडौं/ सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला इन्टरनेट सामग्रीमा राेक लगाउने प्रणाली पनि भित्र्याउन लागेको छ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट र सामग्री फिल्ट्रिङ गर्न अध्ययन भइरहेको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरी यही फागुनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले इन्टरनेटका सामग्री फिल्ट्रिङ गर्ने प्रणाली विकास गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

‘यस विषयमा हामीले विभिन्न तहबाट अध्ययन गरिरहेका छौं,’ शनिबार प्रविधि पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन फिल्ट्रिङ’ भर्चुअल कार्यक्रममा रोयले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक र विभिन्न नाकाबाट आइरहेको भोलुमको अध्ययन गरिरहेका छौं।’

कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीभन्दा पनि इन्टरनेटमा आउने गैरकानुनी वा समाजमा नपच्ने खालका सामग्री छन् भने रोक्न खोजिएको रोयले बताए। देशको कानुनले अनुमति दिएका बाहेकका सामग्री फिल्टर गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।


‘रहर लागेरभन्दा पनि समाजमा साइबर अपराध बढेकाले त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यो प्रयास २०५४/५५ मै सुरु भएको हो।’

सरोकारवालाले भने सरकारले इन्टरनेट कन्टेन रोक्नेभन्दा पनि जनचेतना बढाउने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार विभिन्न देशले अर्बौं खर्च गरेर पनि इन्टरनेट सामग्री रोक्न नसकेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यसका लागि धेरै चुनौती छन्।

नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदै इन्टरनेट सामग्री रोक्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

‘इन्टरनेटका सामग्री रोक्ने भनेको सडकमा गुडिरहेको गाडीभित्रका सामान रोक्न खोज्नुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘गाडीभित्र के के सामग्री छन् भनेर पत्ता लगाउनु नै कठिन काम हो।’

इन्टरनेटको प्याकेट हेरेर भित्र कस्तो कन्टेन छ भन्ने थाहा पाउन ‘डीएनएक्स फिल्टरिङ’ गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा अश्लील सामग्री दिने वेभसाइट बन्द गर्न डीएनएक्स फिल्टरिङ भइरहेको छ। तर यसबाट मात्र सरकारले चाहेजस्तो गरी सामग्री फिल्ट्रिङ गर्न सकिँदैन।

त्यसका लागि डीपीआई, मेटाडेटाजस्ता फिल्ट्रिङका काम गर्नुपर्छ। जुन निकै चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो छ।

भारतले डीएनएस डीपीआई फिल्ट्रिङ गर्छ। बंगालदेश र पाकिस्तानमा अझ बढी फिल्ट्रिङ हुने गरेको छ। चीनमा डीपीआई, मेटाडेटा, आईपीजस्ता सबै किसिमका फिल्ट्रिङ भइरहेका छन्। त्यो गर्न अर्बौँ खर्च भइरहेको छ।

ती देशले त्यति धेरै खर्च गर्दा पनि सफल हुन नसकेको काम नेपालमा झन् चुनौतीपूर्ण रहेको बडालको भनाइ छ।

‘आईपी फिल्टर गर्न सकिन्छ तर सामग्री फिल्टर गर्न धेरै गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आईपी फिल्टरले काम गर्दैन। एउटै आईपीमा सयौं वेभसाइट हुन सक्छन्। राम्रो वेभसाइट पनि ब्लक हुन सक्छ।’

नेपाल सरकारले गर्न खोजेको कन्टेनभित्र के छ भनेर हेर्ने काम डीपीआई तहको फिल्ट्रिङ हो। जुन गाह्रो हुने बडालले बताए।

‘हामीले किन कन्टेन फिल्टर गरिरहेका छौँ, पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा अर्बौँ खर्च गर्नुभन्दा शिक्षा, जनचेतना जागरणमा खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ।’

त्यसबाहेक फिल्ट्रिङ सोर्स, ट्रान्जिट वा प्रयोगकर्ता कहाँ गर्ने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार यस्तो फिल्ट्रिङ कि त सीधै सोर्स वा प्रयोगकर्ताकोमा गर्नुपर्छ। सरकारले भने ट्रान्जिटमा फिल्ट्रिङ गर्न खोजिरहेको छ। जुन गाह्रो काम हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्ट्रिङबारे सरकारले नै कुरा नबुझेको आरोप लगाए।

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘फेसबुकमा आएका सामग्री लुकाउन सक्ने हुनुपर्छ। जुन काम फेसबुक आफैँले बाहके अरूले गर्न असम्भव हुन्छ।’

‘सरकारले के गर्न खोजेको हो’, उनले भने, ‘सामग्री फिल्टरका लागि प्रविधिक सीमित छन्। यो बुझ्न जरुरी छ।’
अहिले पनि सरकारले भनेअनुसार अश्लील साइटका कन्टेन फिल्ट्रिङका लागि डीएनए नियन्त्रण भइरहेको उनले बताए।

सरकारले म्यान्मारमा जस्तो इन्टरनेट सामग्री अत्यधिक नियन्त्रण गरेमा त्यसले मुलुकको इन्टरनेट व्यवसायमै असर गर्ने उनको दाबी छ।

क्यान फेडेरेसनका पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक भएको तर त्यसका लागि त्यस्ता सामग्रीको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन्।

‘सरकारले कस्तो सामग्री नियन्त्रण गर्ने र कस्तो नगर्ने भन्ने वर्गीकरणसहित निर्देशिका बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले साइबर अपराधको तथ्यांक हेर्ने हो भने केही सामग्री रोक्नुपर्ने देखिन्छ।’

सीआईबीको रिपोर्टअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी ७३४ वटा केस फाइल भएका छन्। गत वर्ष यसको संख्या १ हजार ९३८ पुगेको जानकारी दिँदै उनले यससम्बन्धी अपराध बढिरहेको बताइन्।

‘कन्टेन फिल्ट्रिङ आवश्यक छ, तर यसलाई वर्गीकरण गरेर गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘गाइडलाइन बनाएर मात्र कन्टेन फिल्ट्रिङ हुनुपर्छ।’

त्यस्तै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकारले आफ्नो सजिलोका लागि इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए।

नेपालमा गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, फौजदारीसम्बन्धी कानुन छन्, अपराध संहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन, कपिराइट ऐन, बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न कानुन रहेको अवस्थामा सरकारले थप नियन्त्रण गर्न खोज्नु केका लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रयास २०११ देखि नै गरिरहेको सुनाउँदैन उनले हरेक सरकार आउँदा आफूअनुकूल निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाए।

नेपालमा कस्ता सामग्री अश्लील हुन् र सामाजलाई असर गरे भन्ने स्पष्ट कानुन नभएको उनको भनाइ छ।

सरकारको नियत हेर्दा अहिले अनलाइनका सामग्री रोक्न खोजेजस्तो देखिने उनको बुझाइ छ।

‘मूल कुरा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा भरपर्छ,’ उनले भने, ‘न्याय, प्रयोग, जनताको अभ्यासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा जुटे पर्वतका स्थानीय तह

मदन भण्डारी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर : प्रधानमन्त्री ओली

पर्वतको निषेधाज्ञामा आज देखि झनै कडाइ, बैंकसमेत बन्द

माधब नेपालको चाहना दिनभित्रै कार्यदलबाट निर्णय, ओलीको योजना बिहीबारपछि

औषधी उत्पादककले बन्द गरे कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन , मुल्य बढाउनुपर्ने माग