पर्वतको मिलनचोकमा सञ्चालित क्रसर उद्योग जलजला गाउँपालिकाले बन्द गरायो ,कानुनी उपचार खोज्छु, सबै क्रसर बन्द नभए सम्म काम पनि बन्द गर्दिन- जिसी
पर्वत, असोज ५/ जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मिलनचोकमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगमा जलजला गाउँपालिकाले सुचना टाँस गरी बन्द गराएको छ ।
बागेश्वरी एग्रीगेट एण्ड ब्लक उद्योगको नाममा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगलाई ‘अबैध रुपमा चलेको’जलजला गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले बन्द गराउने निर्णय गरी सुचना टाँस गरेर बन्द गराएको हो ।
जलजला–७ का बागविर घर्ती क्षेत्री र शिवबहादुर घर्ती क्षेत्रीले बागेश्वरी एग्रीगेट एण्ड ब्लक उद्योगको नाममा उक्त क्रसर चलाउदै आएका थिए । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ञ ९६० को अधिकार प्रयोग गरी आइतबार उद्योगमै पुगेर बन्द गराएको जलजला गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले यसअघि ०७६ बैशाख ९ मा उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पालिकाको सम्पूर्ण निर्देशन अटेर गरेपनि गाउँपालिकाले ब्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन कार्यविधि २०७५ को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम आठौ गाउँसभाले बागेश्वरी एग्रीगेट एण्ड ब्लक उद्योगलाई खारेज गर्ने र गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल ९रामकृष्ण०ले क्रसर उद्योग चलाउने भएमा सबै प्रक्रिया पु¥याउनका लागि लामो समय गाउँपालिकाले समय दिएपनि गाउँपालिकामा एउटा कागजात पनि पेश नगर्ने र अटेर गरेपछि बाध्य भएर अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँसभाको निर्णयको आधारमा बागेश्वरी ब्लक उद्योगले चलाएको क्रसर उद्योग सुचना टाँस गरेर बन्द गराएको जानकारी दिए ।
यता बागेश्वरी एग्रिगेड एण्ड ब्लक उद्योगका सञ्चालक शिबबहादुर जिसीले भने गाउँपालिकाको निर्णयका बिरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन । उनले जिल्ला भित्रका सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड बिपरित भएकाले ती उद्योग बन्द नभए सम्म उद्योग बन्द नगर्ने बताएका छन । पालिकाले पहिले क्रसर चलाउन अनुमति दिने र अहिले त्यही अनुमति खारेज गर्ने कुरा राजनैतिक पुर्वाग्रह मात्र भएको उनको भनाई छ । ‘मैले गाउँपालिकाबाट समेत अनुमति लिएर उद्योग चलाएको हुँ’ उनले भने ‘पालिकाले अहिले गरेको निर्णयका बिरुद्ध उच्च अदालत पोखरा, मुकाम बागलुङमा मुद्दा दर्ता गरेको छु, अदालतको निर्णय नआउँदा सम्म बन्द गर्दिन । क्रसर बन्द गर्ने निर्णयमा जनप्रतिनिधले अध्यक्ष मल्ल आफैले सही गरेका छन । यस्ता पत्रहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्ने चलन हुन्छ । आफ्रैले हस्ताक्षर गरेर बन्द गराउने निर्णय गराउनु नै पुर्वाग्रह भएको जिसीले आरोप लगाए ।
पर्वत जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योगले प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मापदण्ड पुरा गर्नका लागि एक बर्षको समय दिएको छ । एक बर्ष भित्र मापदण्ड पुरा नगरेमा बाँकी रहेका उद्योग समेत बन्द हुने अबस्था आउने देखिन्छ ।
