प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी स्रोत
-गणेश तिमिल्सिना
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट उपेक्षित, पछाडि परेका र पारिएका समग्र क्षेत्रको पहुँच, पहिचान र विकासका लागि देशले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यशक्ति र अधिकारलाई सङ्घ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा नि:सृत गरेको छ ।
संविधानले तीन तहका सरकारबीच स्रोत–साधन र अधिकार क्षेत्रको मात्र होइन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको पनि बाँडफाँड गरेको छ । स्वाभाविक छ, यसले जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पनि बढाएको छ । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सामूहिक वृद्धि–विवेक र क्षमताबाट नै समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा कर्णाली प्रदेशले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले अब विगतको समीक्षा गरेर मात्र पुग्दैन, भविष्यका लागि उपयुक्त योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइजस्ता मानव विकासका आधारभूत क्षेत्र र सडक, विद्युत्, पर्यटनजस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सन्तुलित कदम चाल्नुपर्छ । सम्भावित विकासका यी पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग कसरी बढीभन्दा बढी जोड्न सकिन्छ ? यसबारे चिन्तन पनि अपेक्षित छ ।
कर्णालीको ‘स्याउ, च्याउ र झ्याउ’ ले यस क्षेत्रको मात्र होइन, देशकै कायापलटमा मद्दत गर्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशको अपार जलसम्पदाबाट मात्रै पनि देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुनसक्छ । भेरी, कर्णाली र तिला नदीबाट मात्रै कति विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएला ? कर्णाली चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाट, वेतन कर्णाली ६ सय ८८ मेगावाट, फुकोट कर्णााली ४ सय २६ मेगावाट, मुगु कर्णाली १ हजार ९ सय २ मेगावाट, अपर कर्णाली ९ सय मेगावाट । अरू धेरै गर्न सकिएला । उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने भनेर धेरै चिन्ता नगरौं । ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा हाम्रा विद्युतीय आवश्यकता पनि अवश्य बढ्नेछन् । उद्योग र कलकारखानासँगै पर्यटन र सेवा क्षेत्रले पनि प्रशस्तै विद्युत् माग गर्ने निश्चित छ ।
हाम्रो ध्यान बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको पहिचान, उपयुक्त डिजाइन र समयमा निर्माण सक्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन र पर्यटन विकासलाई जलविद्युत् परियोजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिन सके विकासको प्रतिफल सोझै जनताको हातमा पुग्नेछ । यस्तो कार्यले मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।
डोल्पा, हुम्ला, मुगु लगायतको माथिल्लो भेगलाई पर्या–पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यस क्षेत्रमा गर्न सकिने आधुनिक, व्यावसायिक र व्यवस्थित पशुपालनबाट सहरी क्षेत्रको मासुको माग मात्र होइन, कच्चा ऊन आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यी तिनै पठार हुन्, जहाँको पशुपालन र भोट–तिब्बतसँगको सट्टा–व्यापारले हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्र धानिएको थियो । अहिलेको खाँचो नयाँ सोच र व्यावसायिकताको हो, ताकि कर्णालीका गाउँ सुनसान हुने गरी युवा जनशक्तिले कालापहाड र खाडी जानु नपरोस् ।
यार्चा, पाँचऔंले लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको चर्चा नगरी कर्णालीको सन्दर्भ अपूरो हुन्छ । तिनको उचित संरक्षण र व्यावसायिक प्रवर्द्धनले यस क्षेत्रको दिगो विकासमा मद्दत पुर्याउने निश्चित छ । अब कौडीको मूल्यमा कच्चा पदार्थको निर्यात होइन, स्वदेशमै प्रशोधन र उचित मूल्यमा निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यार्चा जन्माउने पाटनको पर्यावरणप्रति सचेत भएनौं, अत्यधिक दोहन रोकेनौं भने यो आफैमा किंवदन्तीमा सीमित हुन पुग्नेछ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणमा पहल गरिहाल्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकास र सम्पदाको प्रयोगलाई पनि दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अब सडक पहाड भत्काएर खन्नेभन्दा डाँडा छेडेर बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ, तर भविष्यको बाटो त्यही हो । २०४८ सालमा मुस्ताङमा गाडी गुडाउने कुरा गर्दा कतिले पत्याउँदैनथे । कतिले घोडा र भरियाको भविष्यबारे प्रश्न उठाउँथे । आज कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणले उपल्लो मुस्ताङ हुँदै छिमेकी तिब्बतको कोरला नाकासम्मको पहुँच बढाएको छ । घोडाको काम ट्रक–ट्र्याक्टरले गरेका छन् । यसले स्थानीय बासिन्दालाई बेरोजगार बनाएन, पर्यटन क्षेत्रको विकासका कारण तिनलाई भ्याई–नभ्याई छ । तिनले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । बरु निकै ढिला गरी राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएको कर्णाली प्रदेशमा सडक यातायातलाई कसरी भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभाकै हो ।
कर्णाली कोरिडोरलाई पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मानसरोवरको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण नगरी पर्यटन विकासको आशा गर्न सकिँदैन । रारा, से–फोक्सुन्डोजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका ताल–तलैयाले कर्णाली प्रदेशलाई पर्या–पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सक्छन्, जहाँ निकै महँगा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि पर्यावरणीय सम्पदा संरक्षण र समुचित उपयोगको दीर्घकालीन योजना भने आवश्यक पर्छ ।
‘सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै पश्चिम आइपुग्छ’ भन्ने आहान अब फेरिँदै छ । कर्णाली प्रदेशमा निर्मित विश्वविद्यालय, अस्पताल, सञ्चार र सडकको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई लोकतन्त्रको उपहारका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेत–जुम्ला सडक, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, टेलिफोन र इन्टरनेट सञ्जालको विस्तार तथा गाउँबस्तीमा खुलेका अस्पताल यसैका उदाहरण हुन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेनमा विस्तार, हिल्सा–सिमीकोट सडक निर्माण आदिले ‘वाह ! कर्णाली’ भन्ने दिन ल्याउँदैछ । विकासका यी परियोजनाको निरन्तर अनुगमन र खबरदारीबाटै गुणस्तर र निर्माण समयसीमाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ प्रदेशसभा सदस्यहरूको सचेत पहलकदमी हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
नाङ्मा, सिजा–गमगढी, नाङ्चे–लग्ना सडकको अपरिहार्यताबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नै बढी हेक्का हुनुपर्छ । सबै काम एकै पटक गर्न सकिँदैन, प्राथमिकताक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले तय गर्नुपर्छ । विकास खर्च असारको अन्तिममा होइन, भदौदेखि नै गर्न थालौं । पुँजीगत खर्च कति भयो भन्ने मात्र होइन, उपलब्धि के–कति भयो भन्ने पनि लेखाजोखा गरौं । सार्वजनिक कोषबाट हुने कुनै पनि निर्माणको गुणस्तरबारे ‘पब्लिक अडिट’को परिपाटी बसालौं ।
कर्णाली प्रदेशलाई जातीय र वर्गीय विभेदबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्नेमा ठोस कदम चाल्ने बेला पनि यही हो । यस प्रदेशमा कथित दलितका नाममा पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्या उल्लेख्य छ । जातीय छुवाछूत, कथित बोक्सी, धामीझाँक्री, छाउपडी लगायतका सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्य गर्न र आम नागरिकमा गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक स्वास्थ्यसेवाको पहुँच पुर्याउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । विकासको प्रतिफल हुनेखानेसम्म होइन, हुँदा खानेसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाटै समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको साझा लक्ष्य हासिल हुनसक्छ ।
योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको पहुँच स्थापित गर्नु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको विशेष अर्थ हुन्छ । संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अङ्ग र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको यस्तो सङ्घीय प्रणाली धेरै हदसम्म नौलो र मौलिक हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, बजेट र योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने गरी व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा प्रदेशसभाले ‘ओभरसाइड एजेन्सी’ का रूपमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने पनि प्रदेशसभामार्फत नै हो । प्रदेशसभाको बैठक सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यसूचीमा चल्ने हो, तर सदस्यहरूको सक्रियता र रचनात्मक भूमिकाले यसलाई थप प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन सकिन्छ । प्रदेशसभा र सभाका समितिहरूको सक्रियताले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी मात्र बनाउँदैन, जनतालाई थप बलियो बनाउँछ । पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायित्व र समयको पालनामा जनप्रतिनिधि आफै मानक बन्नुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको नजरबाट हेर्दा केन्द्रबाट अधिकारको निक्षेपण र स्रोतसाधनको हस्तान्तरणमा विलम्ब गरिए जस्तो, केन्द्रबाट हेर्दा तलबाट बढी नै हतार गरिए जस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन । जनप्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्ति, आज आफू जहाँ छ, त्यहीँ अधिकार र स्रोतसाधन बढी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो स्वाभाविक मानवीय चरित्र हो । तर हाम्रा अधिकार क्षेत्र र सीमाहरू संविधानले नै निर्धारित गरेका छन् । तहगत राज्य संरचनाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । साझा अधिकार सूचीका विषयमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु सबै तहका जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । मेरो र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको प्रयास प्रदेश र स्थानीय तहमै बढीभन्दा बढी अधिकार र स्रोतसाधन जान सकोस् भन्ने नै रहेको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विषयमा पनि हामीले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहने गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौं । सङ्घीय संसद्ले गर्ने विधायनी कार्यमा प्रतिनिधिमूलक नै भए पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव लिने यो परिपाटीले सङ्घीय एकाइहरूको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी र यस्ता कार्यले हामी सबैको साझा सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो पार्नसमेत मद्दत गर्नेछन् ।
लोकतन्त्रमा प्रक्रिया पनि परिणाम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताले आफू नजिकको सरकार र आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट अझ बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजेका छन् । स्रोतसाधनको सीमितताबीच विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सकेसम्म छिटो पूरा गर्नु जननिर्वाचित निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले एकअर्कालाई दोष दिएर आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनको यो सुरुआती चरणमा हामीले गर्ने प्रत्येक अभ्यास र राजनीतिक संस्कारले नै हामीले स्थापित गरेको सङ्घीयता र राजनीतिक प्रणालीको गरिमा निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा द्विविधा छैन । संविधानले तीन तहका सरकार र अन्य राजकीय संरचनाबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई प्रदेशसभा बैठकमा गरिएको आमन्त्रणलाई पनि मैले यसैको कडीका रूपमा बुझेको छु ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशसभालाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको सामाग्री
